आर्थिक सशक्तिकरण | शिक्षा | कृषि | सामाजिक समरसता
हम उत्तर प्रदेश को 2030 तक आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से संतुलित,
सांस्कृतिक रूप से जागृत और प्रशासनिक रूप से पारदर्शी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
MSME क्लस्टर, स्टार्टअप नीति, जिला रोजगार मॉडल और महिला उद्यमिता को बढ़ावा।
डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास केंद्र और प्रतियोगी परीक्षा सहायता मंच।
सिंचाई सुधार, जैविक खेती और FPO सशक्तिकरण।
महिला सुरक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और युवा नेतृत्व मंच।
हमारा उद्देश्य डिग्री आधारित नहीं बल्कि दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली बनाना है।
हर जिले में कौशल विकास और डिजिटल लर्निंग को प्राथमिकता दी जाएगी।
कृषि आधारित प्रोसेसिंग यूनिट, बाजार संपर्क और आधुनिक सिंचाई प्रणाली से
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।
जिलों में संगठन विस्तार
रोजगार अवसर लक्ष्य
कौशल केंद्र प्रस्तावित
डिजिटल शिकायत प्रणाली
वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी।
ब्लॉक स्तर तक निगरानी और समीक्षा।
जनसंवाद और डिजिटल सुझाव मंच।
| वर्ष | लक्ष्य |
|---|---|
| वर्ष 1 | संगठन विस्तार और सर्वेक्षण |
| वर्ष 2 | रोजगार और शिक्षा कार्यक्रम |
| वर्ष 3 | कृषि एवं MSME मॉडल |
| वर्ष 4 | डिजिटल प्रशासन |
| वर्ष 5 | परिणाम समीक्षा |